‘ਏ. ਆਈ.’ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਪਾਰ ਕਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ.) ਲਈ ਈ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੌਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਏ. ਆਈ. (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ; ਏ. ਆਈ. ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਵੀ ‘ਭਵਿੱਖ ਏ. ਆਈ., ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ’, ਇਹ ਵਾਕ ਲਿਖੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਸ ਜਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਏ. ਆਈ.’ ਦੀ ਇਹ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਐਮਾਜ਼ੋਨ 2025 ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਲਈ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜੋ 2022-23 ਦੇ ਕੁੱਲ 447.46 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅੱਧਾ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। 2030 ਤਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 200 ਤੋਂ 250 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੁਝ ਪਹਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਈ ਕੋਰੀਅਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਵੈਲਿਊ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਡਾਕ ਬਰਾਮਦ’ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਦੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਬਰਾਮਦ ਨਿਯਮ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ’ਚ 45 ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6.5 ਕਰੋੜ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ 9000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਵੱਖਰੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਉਂ : ਈ-ਕਾਮਰਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਆਮ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅਧਿਐਨ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਈ-ਕਾਮਰਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਡ੍ਰਾਫਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ’ਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਧੀਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ’ਚ 2020 ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਈ-ਕਾਮਰਸ) ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਮਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ 4 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਫਾਰੇਨ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਵੀ ਦਖਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਬਹੁਤ ਔਕੜਾਂ ਹਨ।

ਗ੍ਰੀਨ ਚੈਨਲ ਦੀ ਲੋੜ : ਈ-ਕਾਮਰਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ : ਈ-ਭੁਗਤਾਨ, ਈ-ਹਸਤਾਖਰ, ਈ-ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਫਾਰੇਨ ਟ੍ਰੇਡ (ਡੀ. ਜੀ. ਐੱਫ. ਟੀ.) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ., ਡੀ. ਜੀ. ਐੱਫ. ਟੀ., ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ, ਕੋਰੀਅਰ ਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸੈਂਟ੍ਰਾਲਾਈਜ਼ਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਚ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਚੈਨਲ’ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਪੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡਲਿਵਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇ।

ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਿਫੰਡ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ (ਬੀ ਟੂ ਬੀ) ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਚ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਪਾਰ ’ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆਏ ਮਾਲ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੁਡਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਦੀ ਮਾਲਭਾੜੇ ’ਤੇ ਖਰਚ ’ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਮਾਲ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ’ਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹਨ।

ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ : ਏ. ਆਈ. (ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ) ਦਰਮਿਆਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਘਪਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਡੀ. ਆਈ. ਸੀ.) ’ਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ (ਈ. ਐੱਫ. ਸੀ.) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਦਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਈ-ਵਪਾਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਪਾਰ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 22 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ ਜੋ 2022 ’ਚ 49 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 2023 ’ਚ ਇਹ 60 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਪਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਪੈਠ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ।

ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ (ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ)
(ਲੇਖਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਕ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ)