ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 1 ਮਈ, 1960 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਕੁਝ ਵਾਰ-ਵਾਰ) ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। (ਮੈਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਗਿਣਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ (ਸਮਾਜਵਾਦੀ) ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ)। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਲੋਕ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣੇ, ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ, ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 64 ਸਾਲ, 6 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 17 ਦਿਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ।

ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਆਖਰੀ ਚੋਣਾਂ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 3 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫੜਨਵੀਸ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਮਹਾਯੁਤੀ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਠਾਕਰੇ ਐੱਮ. ਵੀ. ਏ. ਨਾਲ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਜੂਨ 2022 ਦਰਮਿਆਨ 2 ਸਾਲ 214 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. (ਐੱਮ. ਵੀ. ਏ.) ਗੱਠਜੋੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ’ਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਈ। ਐੱਮ. ਵੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ (ਮਹਾਯੁਤੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।

ਵੋਟਾਂ 20 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸੱਚਾਈ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ‘ਚੰਗਿਆਈ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਦਫਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤੀਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ’ਚ ਨੰਬਰ 1 ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਪਰ ਸੂਬਾ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ‘ਤਰੱਕੀ’ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

2022-23 2023-24

ਵਿਕਾਸ ਦਰ 9.4 ਫੀਸਦੀ 7.6 ਫੀਸਦੀ

ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 1936 ਕਰੋੜ 19,531 ਕਰੋੜ

ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਘਾਟਾ 67,602 ਕਰੋੜ 1,11,956 ਕਰੋੜ

ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ 85,657 ਕਰੋੜ 85,292 ਕਰੋੜ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ 4.5 ਫੀਸਦੀ 1.9 ਫੀਸਦੀ

ਸੇਵਾ ਵਿਕਾਸ 13 ਫੀਸਦੀ 8.8 ਫੀਸਦੀ

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਪਾਰ

ਸੰਚਾਰ ਵਿਕਾਸ 13 ਫੀਸਦੀ 6.6 ਫੀਸਦੀ

ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਕਾਸ 14.5 ਫੀਸਦੀ 6.2 ਫੀਸਦੀ

ਵਿਗੜਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ

ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਟਾਟਾ-ਏਅਰਬੱਸ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਹਾਜ਼ ਕਾਰਖਾਨਾ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤਾ-ਫਾਕਸਕਾਨ ਸੈਮੀ-ਕੰਡਕਟਰ ਕਾਰਖਾਨਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਘੋਰ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ

ਮੈਂ 2 ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁੰਬਈ, ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਠਾਣੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਦੁਰਬਾਰ, ਵਾਸ਼ਿਮ, ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ, ਯਵਤਮਾਲ, ਹਿੰਗੋਲੀ ਅਤੇ ਬੁਲਢਾਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਐੱਨ. ਡੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਫਰਕ 2011-12 ਵਿਚ 97,357 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022-23 ਵਿਚ 2.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੈ। 2023 ਵਿਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ 2,851 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਆਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਰਾਮਦ ਮੁੱਲ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖੋਖਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇੰਜਣ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵੱਲ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇੰਜਣ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਜਾਂ ਗੁਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

-ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ