ਬਜਟ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਧਿਆਨ

ਆਲੋਕ ਮਹਿਤਾ

ਸਿਰਫ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ ’ਚ ਲਾਬੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਬਜਟ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਕੀ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 73 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ, ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਧੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਉਂਝ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਏਜਵੇਲ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਰਥ ਲਗਭਗ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਗਠਨ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਪਹਾੜ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਕੁੱਝ ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਛੂਹਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਤਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਏਜਵੇਲ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਹੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਦੌਰ ’ਚ ਕੀ ਸਿਰਫ 600 ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਦਾ ਰਹਿਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਖਰਚ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕੋਈ ਨਿਯਮਤ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਕਸਬਿਆਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਬੁਢਾਪੇ ’ਚ ਕੀ 2 ਢਾਈ ਲੱਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਢਿੱਡ ਵੱਢ ਕੇ ਕੁਝ ਲੱਖ ਬੈਂਕ ’ਚ ਫਿਕਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ 5 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਘਰ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਦੇ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 14 ਕਰੋੜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2026 ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 17 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 2-3 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਲਾ, ਸਾਹਿਤ , ਸੰਗੀਤ, ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ, ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 60-70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਿਤ, ਕਲਾ, ਸੰਗੀਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧਵਰਗੀ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਓਨੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ’ਚ ਭਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਵਾਭਿਮਾਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਕਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਮਰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ’ਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।