ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ‘ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ’ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ''

ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 2022 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 4.61 ਲੱਖ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1.68 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 2023 ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕੁੱਲ 4.80 ਲੱਖ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ 1.72 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 162 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ’ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ 14 ਮਾਰਚ ਤਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

‘ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ’ ਦਾ ਭਾਵ, ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਕ ਘੰਟਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਤੈਅ ਮਿਤੀ 14 ਮਾਰਚ ਤਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ‘ਅਭੈ ਐੱਸ. ਓਕਾ’ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ‘ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ’ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ 15 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਤਾਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।’’

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ‘ਅੜਿੱਕੇ’ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘‘ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਾਨ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ