ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ : ਚੋਰ ਮਚਾਏ ਸ਼ੋਰ!

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਚੋਣ ਜੈਕਪਾਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲੁਕੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਸੰਢ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਕ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਵੋਟਰ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 16 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 9 ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਇਕ ਸੀਟ ਜੋ ਮਹਾਦੇਵਪੁਰਾ ’ਚ ਵੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ 1 ਲੱਖ 250 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ।

ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 11965 ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰ ਹਨ, 40009 ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ ਰੀਡਏਬਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 160 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਪਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਇਸ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਨੇ ਖੁਦ 2 ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿਕ ਮਾਰਕ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1960 ਦੇ ਨਿਯਮ 20 (3) (ਬੀ) ਤਹਿਤ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1960 ਦੇ ਨਿਯਮ 20 ’ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸਬੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਚਾਰੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ 20 ਰਾਹੁਲ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਿਯਮ 12 ਅਧੀਨ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਤੂੰ-ਤੂੰ, ਮੈਂ-ਮੈਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨਾਟਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਜੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸਾਰੀ ਗੜਬੜ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਲਬੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ’ਚ ਝਾਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਤਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਖੇ ਬਦਲਾਂ ’ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਿਅਾਸੀ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੇਦਾਗ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹੇ। ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਰਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੇਰਭੋਰਸਗੀ ਅਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 326 ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਬਾਲਗ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ 1907 ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951 ’ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਡਰ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕ ਲੰਬਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਣ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹਨ।

ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼