‘ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ’ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ!
Tuesday, Sep 23, 2025 - 05:18 AM (IST)
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਸੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਸਟਾਫ ਰੂਮ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਕੂਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਮਨਾਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਚਿੰਤਾ, ਤਣਾਅ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇਪਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ-ਸਰੀਰਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੋਹਲੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਗੁਟਖਾ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਆਦਿ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਭੰਡਾਰਨ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 2916 ਨਵੇਂ ਰੋਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਟਖਾ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਚ ਨਿਕੋਟੀਨ, ਭਾਰੀ ਧਾਤੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਨ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ’ਤੇ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੁਣ ‘ਕੈਪੀਟਲ’ ਅਤੇ ‘ਬੋਲਡ’ ਅੱਖਰਾਂ ’ਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਫਾਲਤੂ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ‘ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ’ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਉਪਯੋਗੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਉਪਯੋਗੀ ਵਸਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਉਪਯੋਗੀ ਵਸਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਸ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ’ਚ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਦਿ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਫਾਲਤੂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਮਾਨ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਫਾਲਤੂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
