‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਅਤੇ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ?

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਅਤੇ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮੂਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ ਹੋਸਬੋਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹੋਸਬੋਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ (ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ) ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੋਸਬੋਲੇ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਵੀ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ ਹੋਸਬੋਲੇ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਿਨਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ, ਤਾਂ 1977 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਖੈਰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੇਤਾ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਉਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚੋਂ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’ ਅਤੇ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਚਾਰ ਸੌ ਪਾਰ’ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਚਾਰ ਸੌ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ 1989 ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ‘ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ 2014 ਤੋਂ, ਭਾਜਪਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ 160 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਆਈ। ਭਾਜਪਾ 2015 ਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ‘‘ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ’’ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ’’ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘‘ਸਮਾਜਵਾਦ’’ ਅਤੇ ‘‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ’’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।

ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚੋਂ ‘‘ਸਮਾਜਵਾਦ’’ ਅਤੇ ‘‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ’’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਕਰਾਅ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀਅਾਂ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ