ਕੀ ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਵੇਗਾ?

6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ.) ’ਤੇ ਪੁਹੰਚਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ : ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 25 ਫੀਸਦੀ ਆਪਸੀ ਟੈਰਿਫ 7 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਰਡਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ।

ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ 3 ਬਿਆਨਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਹਿਮ ਖਣਿਜ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਕੋਲੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (ਐੱਲ. ਐੱਨ. ਜੀ.) ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ।

6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ’ ਅਤੇ ‘ਅਣਉਚਿਤ ਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਵੇਕ ਭਰਪੂਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਛਿਆਰਿਆਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ‘ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ’ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਛੱਡਣ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ‘ਅਸੰਭਵ’ ਬਦਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ : ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਲਾਸਕਾ ’ਚ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਸਜ਼ਾ ’ਚ ਕਮੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ’ਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਸੋਧਿਆ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ. ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵਫਦ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ : ਫਰਵਰੀ 2022 ’ਚ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ’ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਯੁਰਾਲ ਤੇਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਭਾਰੀ’ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਰੂਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰੂਸ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਿਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੁਰਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮਈ 2023 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ (ਬੀ. ਪੀ. ਡੀ.) 2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਰਲ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਸਕਿਟ ਦਾ 35-40 ਫੀਸਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ। ਰੂਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਈਕਰਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਊਰਜਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹਨ। ਮਈ 2018 ’ਚ ਸੋਚੀ ’ਚ ਮੋਦੀ-ਪੁਤਿਨ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਰੂਸ ’ਚ ਵੈਂਕੋਰਨੇਫਟ ਅਤੇ ਤਾਸ-ਯੁਯਾਰਖ ਨੇਫਟੇਗਾਜੋਡੋਬਿਚਾ ’ਚ ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ. ਦੇ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਲੋਂ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਮੁਖੀ ਰੋਸਨੇਫਟ ਨੇ ਐੱਸਾਰ ਆਇਲ ’ਚ 12.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ’ਚ 49 ਫੀਸਦੀ ਿਹੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦੀ। ਨਵੀਂ ਇਕਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾਇਰਾ ਐਨਰਜੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਡੀਨਾਰ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ’ਤੇ ਵੇਚਣਾ’ ਕਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੂਸ ਕੋਲੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਕਾਰ ਗੁਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਦੋਸਤ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ : ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ 2018 ਤੋਂ ਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ‘ਸਿਫਰ’ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਮਈ 2019 ਤੱਕ ਝੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੋਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ : 1999 ’ਚ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ ਗੈਰ-ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ, ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ, ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਸਹਿਯੋਗ, ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਵਾਡ ਗਰੁੱਪ ਰਾਹੀਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਦਮ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।

ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਕਵਾਡ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਸੁਹਾਸਿਨੀ ਹੈਦਰ