ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਖਤਰਾ

ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪਿਤਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਕੁਝ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ-ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।

ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ÂA.D.R ਅਤੇ C.C.G. (ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਚਰਣ ਸਮੂਹ) ਵਰਗੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

S.I.R. ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਹੀ ਦਰਅਸਲ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ’ਚ ਹੈ। ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਰਾਜਦ ਦੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ, ਅਸਲੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ। ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੀਝ ਦਾ ਖੁੱਲੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਡਬਲ ਇੰਜਣ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ’ਤੇ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਵਿਸ਼ਾਲ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ‘ਹੋਂਦ’ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਈਜਾਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਅਨੋਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਦ੍ਰਮੁਕ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਲਬਦਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਉੱਧਰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ’ਚ ਕਿੱਲ ਠੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦ੍ਰਮੁਕ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਸਮਾਂ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਕਦਮ, ਸਰਵਉੱਚ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅਸਲ ’ਚ ਸਰਵਉੱਚ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਨੋਖੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੱਤਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇਕ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਇਕ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ’ਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੀ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਾਲੇਜੀਅਮ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਬੰਧਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਚਿਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਜੱਜਾਂ ’ਚੋਂ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜੱਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ।

ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੈਰੋ (ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ)