ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਈ ਅੱਗੇ

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜੋ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਮਨਚਾਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਖਿੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈ ਜੋ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਧਨਬਾਦ ’ਚ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਜੇ. ਈ. ਈ. ਐਡਵਾਂਸਡ ਦੀ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 17,500 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਸੀ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।’’

ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਜੇ. ਈ. ਈ. ਐਡਵਾਂਸਡ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ’ਚ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ’ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਸੀਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਮਦਰਾਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਟਿਟੋਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ (ਬੀ. ਪੀ. ਐੱਲ.) ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚੋਂ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੀਟ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 17,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ।

ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੇ. ਈ. ਈ. ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਝਾਰਖੰਡ ਸੂਬਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਮਦਰਾਸ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਨਾਹ ’ਚ ਆਇਆ ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੁਣਨ ’ਚ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਕੇਸ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜੋ ਫੀਸ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਮਨਚਾਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।

ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ’ਚ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਗਾਂਧੀਨਗਰ (ਗੁਜਰਾਤ) ਵਾਲੀ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ’ਚ 9,90,000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ (ਰੋਪੜ) ’ਚ 5,00,000 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਵੱਖ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਵਾਲੀ ਵੱਖ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਲਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਫੀਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 6ਵਾਂ ਜਾਂ 7ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਲੱਖ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਇੰਦੌਰ ਅਤੇ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਭਿਲਾਈ ’ਚ 3,50,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ (ਰੋਪੜ) ’ਚ 90,000 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ’ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਸਿਰਫ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ‘ਧੁਰੀ’ (ਹੱਬ) ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਥੇ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ 23 ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਤਾਂ ਇਕ ਵੀ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ ?

-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ