ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ : ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2004 ਦੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਲ 2004 ’ਚ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਧਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਵੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਅਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 1983 (ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ 1 ਤੋਂ 376 (2) (ਜੀ)) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਹਰੇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਲੋਂ ਪੀੜਤਾ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਪੀੜਤਾ (ਜਿਥੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤਾਵਾਂ ਹੋਣ) ’ਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰੇ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।

ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 376(2)(ਜੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਾ, ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੋ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧਾਰਾ 376(2)(ਜੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਖੁਦ ਸਾਂਝਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਂਝੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’

ਮਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਲੰਧਰ ਕੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ‘‘ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 114ਏ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ’ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।’’

ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ (ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ) ਧਾਰਨਾ ਇਸ ਤਰਕ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 114ਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜੂ ਉਰਫ਼ ਉਮਾਕਾਂਤ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਜਲੰਧਰ ਕੋਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਨਤੀਜੇ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੀ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਨ) ਐਕਟ 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2) (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ, ਅਸੀਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ 1989 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2) (1) ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ।’’

ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਰਾਜੂ ਉਰਫ ਉਮਾਕਾਂਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 366, 342 ਅਤੇ 376(2) (ਜੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜੂ ਉਰਫ ਉਮਾਕਾਂਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਨ) ਐਕਟ 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2) (ਵੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜੂ ਉਰਫ ਉਮਾਕਾਂਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਕੋਲ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜੂ ਉਰਫ ਉਮਾਕਾਂਤ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਕੈਦ ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ