ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਮਨ ਬੇਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ।

ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਥਾਹ ਉੱਦਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੂਲ ਥੰਮ੍ਹ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੈਂਡ-ਲਾਕਡ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 58 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਖੇਤਰ ਬੰਜਰ ਸੀ, ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਬਰਾਮਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਮਾਲ ਭਾੜਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ‘ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈੱਸ ਇੰਡੈਕਸ’ (ਈ. ਪੀ. ਆਈ.) ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ। ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 25 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 54 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 5 ਜ਼ਿਲੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 1 ਜ਼ਿਲਾ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਜ਼ਿਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ : ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2030 ਤੱਕ 2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 766 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 43 ਨੂੰ ਹੀ ‘ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ’ ਵਜੋਂ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਸਰਵੇਖਣ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ, ਪੂੰਜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ, ਗੋਦਾਮ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ‘ਇਕ ਜ਼ਿਲਾ ਇਕ ਉਤਪਾਦ’ ਅਤੇ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ‘ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆਫ ਐਕਸਪੋਰਟ ਐਕਸੀਲੈਂਸ’ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਨੀਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ-ਕੱਪੜਾ, ਸਾਈਕਲ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਟਰੈਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ, ਹੈਂਡ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲਜ਼, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ, ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ।

ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸੰਭਾਵਨਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, 14.65 ਲੱਖ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਕ ਬਰਾਮਦ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਵਜੋਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 55,844 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ 20,140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ 36 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਗੇ, ਹੌਜ਼ਰੀ, ਪੌਲੀਏਸਟਰ, ਸਿਲਕ, ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਸੂਤੀ ਧਾਗੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਊਨੀ ਬੁਣਾਈ (95 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਹੌਜ਼ਰੀ (65 ਫੀਸਦੀ) ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ-ਐਪੇਰਲ ਅਤੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਵਿਚ 37 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਚੀਨ ਦੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂ. ਏ. ਈ., ਯੂ. ਕੇ., ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮੂਲ ਉਪਕਰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ (ਓ. ਈ. ਐੱਮ.) ਵਿਚ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। 34.3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਆਈ. ਟੀ. ਐੱਲ. ਸਮੂਹ 2023-24 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਬਰਾਮਦਕਾਰ (3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਰਿਹਾ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 2.2 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਗਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਤੁਰਕੀ, ਸਾਰਕ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਉਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਖੇਡ ਸਾਮਾਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨ 42.2 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹਾਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 0.56 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਖੇਡ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਜਰਮਨੀ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡਣ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਲੰਧਰ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ : ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਦੇਸ਼ਾਂ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਜ (10 ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ) ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਸਿਰਫ 3.1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿਚ ਇਹ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਲ-ਭਾੜੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

(ਲੇਖਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਕ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ) - ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ (ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ)