ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿੱਟ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਕਸਰ ‘ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੇਲ’ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਕੁਝ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਤਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਦਾਨਵੀਰ’ ਬਣ ਕੇ ਵੋਟ ਬਟੋਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਹ ਬੇਲਗਾਮ ਖੇਡ ਉਦੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਦੀ ‘ਸ਼ਕਤੀ’ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ. ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ‘ਸ਼ਕਤੀ’ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਏ ਇਸ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ। ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਜਾਰੀ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜਗ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ’ਚ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਸ ਹੋੜ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਹੁਣ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਕਾਰਗਰ ਨੁਸਖਾ ਬਣਦੀਆਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਫਲਤਾ ’ਚ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ-ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਚੋਣ-ਦਰ-ਚੋਣ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਗਾਰੰਟੀ’ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਿਲਿਆ।

ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਬੈਠਕ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ 150 ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ‘ਲਾਲੀਪਾਪ’ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ?

ਕਰਨਾਟਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਅਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਇਆਕਲਪ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਤਕ ਲਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੋਟਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੁਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਚੋਣ ‘ਰਿਓੜੀਆਂ’ ਵੰਡ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ?

ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਹਾਂਪੱਖੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਖਰਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੈਪਟਾਪ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਸਾਈਕਲ, ਟੀ. ਵੀ., ਫਰਿੱਜ ਆਦਿ ਮੁਫਤ ਵੰਡਣਾ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮਾਸਿਕ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ‘ਲਾਡ’ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ‘ਲਾਡ’ ਵੋਟ ਦਾ ‘ਰਿਟਰਨ ਗਿਫਟ’ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ?

ਕਦੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਖੇਡ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ-ਦਰ-ਚੋਣ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਅਸਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹੋੜ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਕ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਬੇਅਸਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਆਸ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਟਿਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ