ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ : ਹੋਛੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ

ਸੱਤਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੱਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਵਿਸਫੋਟਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੰਤ ’ਚ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਅਮਰਤਾ, ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨੂੰ ਅਟੁੱਟ ਜਨਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਪਰ ਅੰਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇਸੇ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਮਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ’ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰੀ ਦਾ ਅੰਤ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਨੇਤਾ ਲਈ ਇਕ ਸਖਤ ਚੋਣ ਸੰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਧਦੀ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਬਾਹ ਲਾਗਤ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਤੇਵਰਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਈ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਨ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਹੋਛੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਅਜੀਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਕਸਦ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦੀ ਦੌੜ ਜਿੱਤਣੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇਤਾ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼-ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੁਹਰਾਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਟਕ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼-ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਮੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਬਲ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਘੜੀਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਅਦ ’ਚ ਨਿਭਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ?

ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਾਸਮਾਨ ਛੂਹੰਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਠਹਿਰੀ ਹੋਈ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟੇ ਪਰ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਅਤੇ ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਗਮਗਾਉਂਦੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਚੁਕਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਖੇਤਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸੋਈਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੀ ਖਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਤ ’ਚ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਰੂਪ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੀ ਤਕਰਾਰ ’ਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ।

ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸੂਚੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1977 ਦੀ ਚੋਣ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਭਾਵੇਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣ ਪਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਹਰ ਚੋਣ ਹਾਰ ਨੂੰ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਹਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ।

ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ’ਚ ਭਟਕਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਆਪਣੀ ਘਟਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਚਿੱਤੀ ’ਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ?

ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਮਤਪੇਟੀ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ’ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਇਨੇ ’ਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨਿਹਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਵੋਟਰ ਸਭ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

—ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼