ਪੈਰਿਸ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੁਕਿਆ ਹੈ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਬਕ

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਫਰਾਂਸ ’ਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਆਮ ਪਰ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ’ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ—ਵਿੱਤੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲਖ਼ਰਚੀ। 2009-10 ਦੇ ਗ੍ਰੀਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਓ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ’ਚ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ’ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ‘ਕਾਕਰੋਚ’ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ—ਜਰਜਰ ਕਲਾਸਾਂ, ਖ਼ਰਾਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆਦਿ ਪਰ ਸਮਾਨਤਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ‘ਯੂਰਪ ਦਾ ਬੀਮਾਰ ਆਦਮੀ’ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਭਗ 120 ਫੀਸਦੀ ਹੈ (ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਉਲਟ)।

ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਇਸ ਦਾ ਵਧਦਾ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਹੌਲੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ, ਦਬਾਅਗ੍ਰਸਤ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਰਾਪਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਧੁਰ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਧੁਰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ’ਚ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੌਰ ਕਰੋ—ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 4.4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ 4.3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬੈਲਜੀਅਮ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਅਲਬਾਨੀਆ ’ਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਉਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ’ਚ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਮੁਦਰਾ, ਯੂਰੋ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਯੂਰੋ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮੁਦਰਾ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਮੁਦਰਾਸਫ਼ੀਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਬਾਂਡ ਆਪਣੀ ਵਧਦੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਰਿਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਧਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਏ. ਆਈ. ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਲ 2 ਮੁੱਖ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਉਸ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਏ. ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਾਂਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਓਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਈ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਟਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਏ. ਆਈ. ਨਿਵੇਸ਼ ਚੱਕਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਬੱਚਤ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੀ)। ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ’ਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।

(‘ਮਿੰਟ’ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)