ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। 2014 ’ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ 2.82 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 168.04 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 60 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (74 ਫੀਸਦੀ) ਯੂਟਿਲਿਟੀ-ਸਕੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਡਾਣੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ, ਰੀਨਿਊ, ਐੱਨ. ਟੀ. ਪੀ. ਸੀ., ਜੇ. ਐੱਸ. ਡਬਲਯੂ. ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਕੋ ਐਨਰਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਸੋਲਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ (ਈ. ਪੀ. ਸੀ.) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਰੂਫਟਾਪ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ (ਲਗਭਗ 6 ਫੀਸਦੀ) ਆਫ਼-ਗਰਿੱਡ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਹੈ।

ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਮਾਡਲ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਕੁਸ਼ਲ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸੌਰ ਪਾਰਕ ਹਨ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਬੰਜਰ ਜਾਂ ਅਣਉਪਯੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਰਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਖਵੜਾ ਸੌਰ ਪਾਰਕ (30 ਗੀਗਾਵਾਟ) ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਜ ਘਰ : ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਗਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 1 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। 3 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 78,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਇਸ ’ਚ 30,000 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ 1.08 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 1.8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੀ. ਐੱਮ.-ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੌਰ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਿਤ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ‘ਏ’ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ 2 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੂਰਜ ਘਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੀ. ਐੱਮ-ਕੁਸੁਮ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ‘ਏ’ ’ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਖੇਤੀ ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸੌਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਖੇਤੀ-ਫੋਟੋਵੋਲਟਿਕਸ (ਐਗਰੀ-ਪੀ. ਵੀ.) ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੌਰ ਪੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 11 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕੋ ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਏ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਕੋ ਸਮੇਂ 3 ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ 8 ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ’ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਫ. ਪੀ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫੀਡ-ਇਨ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅੱਧ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੂਰਜ ਘਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਜਟ 75,021 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੋਸ਼ਣ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਫੰਡ ਸਮੇਤ 820 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀ. ਐੱਮ.-ਕੁਸੁਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਲੱਡ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦੁੱਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸੌਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰੇ-ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੂਰਜ ਖੇਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ‘ਤੀਸਰੀ ਫ਼ਸਲ’ ਬਣ ਜਾਵੇ।

—ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ, ਸੁਭੋਦੀਪ ਬਸੁ