ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੀ ਨੌਟੰਕੀ : ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੜੱਪਿਆ

ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ‘ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ’ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗੀ ਚੋਣ ਗੇਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਰੋਂ ਮੁਫਤ ਚੋਣ ਰਿਓੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵਾਜਿਬ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋੜਵਾਂ ਚੋਣ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ’ਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਸਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੋਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਸਮਝ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ , ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਿਓੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਮਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਰਿਓੜੀਆਂ ’ਚ 1 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 133 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ , ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਨਾ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 1200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3500 ਰੁਪਏ ਤਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ , ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ 1100 ਰੁਪਏ , 10 ਰੁਪਏ ’ਚ ਅਟੱਲ ਕੰਟੀਨ ’ਚ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਓੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਸਥਾਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 6,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ , 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, 500 ਰੁਪਏ ’ਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 5 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਰ ਔਰਤ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ, ਹਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਅਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੈ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 18000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ , ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 2 ਮੁਫਤ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ.ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣੀਆਂ। ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ, ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਕੋਚਿੰਗ ਫੀਸ, ਦੂਰਦਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਰਤ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਔਰਤ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਤਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 11 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ, ਇਕ ਲੱਖ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ‘ਰਿੰਗਾਰਿੰਗ ਰੋਜੇਸ’ ਦਾ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰਾ ਤੜਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਚੰਗੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੁਰੇ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜ੍ਹਗੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਕੀ ਅਸਲ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ?

ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰੀਆਂ ਦਿਸਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੈਮੀਓਟਿਕਸ (ਸੰਕੇਤਿਕਤਾ) ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਲੀਪੌਪ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਤੀਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਨੰਗੇ ਗਰੀਬ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਈ-ਬਾਪਾਂ ਦੀ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਸਸਤੇ ਚੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਆਦਿ ਲਈ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਚੋਣ ਰਿਓੜੀਆਂ ਲਈ। ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਦਇਆ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨ ਸਕੀਮ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 4,01,856 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀ 3,51,130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ 17,110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜ ਚੋਣ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਲਵਾਦ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ।

ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਾਅਰਾ ਉਸ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੈਸੇ ਵਾਂਗ ਖਰਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ?

- ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼