ਸਾਡੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਘੋਗੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ

ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼

ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ’ਤੇ ਢੋਲ-ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਣਗੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹਾਰ ਕਾਰਣ ਸੰਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਕ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਨਿਆਂ, ਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 16 ਦਸੰਬਰ 2012 ਦੇ ਨਿਰਭਯਾ ਗੈਂਗਰੇਪ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਝੰਜੋੜੀ ਗਈ। ਅੱਜ 7 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੱੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਦਾ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਰਭਯਾ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਫਰਵਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਫਾਂਸੀ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੇਹੱਦ ਹੌਲੀ ਆਲਸੀ ਅਤੇ ਬੋਝਲ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2013 ’ਚ ਇਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ‘ਦੁਰਲੱਭ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੁਝ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਰਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2018 ’ਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੌਥੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਸੰਬਰ 2019 ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਫਾਂਸੀ ਲਈ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਦੋੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿੳੂਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਤੀਸਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਕ ਤਰਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੇ ਤਰਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਕਿੳੂਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਂਸੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮ 14 (2) ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਹੀ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਸੀ਼ਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਰਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ’ਚ ਦੇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਹੁਣ ਰੱਬ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਧਨੰਜੇ ਚੈਟਰਜੀ ਨੂੰ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2004 ’ਚ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਸਾਬ ਨੂੰ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਮੈਨਨ ਨੂੰ 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਝੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕੁਲ 1810 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਅੱਧੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਦੋਸ਼ੀ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਕੇਸ ਜੋ ਬਚਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਸਬਕ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਚੋ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਵਤੀਰੇ ਲਈ ਜੇਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਬੈਠੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ’ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਭਯਾ ਦੇ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਸਲ ’ਚ ਮਾਸੂਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2009 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਕਸਾਬ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜੇਲ ’ਚ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਠੂਆ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਾਕ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਦੁਰਲੱਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਕਤ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਦੁਰਲੱਭ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਰਲੱਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਜਤਾਈ।

102 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ 62 ਹੋਰ ਦੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਲਟਕਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਕ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਅੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਖ ਅਤੇ ਦੰਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੰਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਘੁੰਮਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਗਵਾਹ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਜੁਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਗਾ।

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਨ ਰੈੱਡੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏ. ਪੀ. ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2019, ਜਿਸ ’ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 21 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਫਾਸਟਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਗਠਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ। ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਘੋਗੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।