ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ‘ਉਪ-ਕਰ’

‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਵਿਚ 16 ਜਨਵਰੀ, 2012 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਧੱਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ।’

ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 2015 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਮਿਲਣਸਾਰ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸਾਥੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਪੂਲ ਨੂੰ 32 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਬੌਸ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਨ। ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਗੰਦਾ ਚਾਰ-ਅੱਖਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ : ‘ਉਪ-ਕਰ’ (ਸੈੱਸ) ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮਰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਪ-ਕਰ ਵੰਡਣਯੋਗ ਪੂਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪ-ਕਰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਪ-ਕਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ਆਦਿ ਉੇਪ-ਕਰ ਹੈ।

‘ਉਪ-ਕਰ’ ’ਤੇ ਵਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ : ਇਸ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। 2012 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ‘ਉਪ-ਕਰ’ 7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। 2015 ਵਿਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। 2023 ਵਿਚ, ਉਪ-ਕਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 16 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। 2019-23 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪ-ਕਰ ਵਜੋਂ 13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਪ-ਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ‘ਉਪ-ਕਰ’ ਵਜੋਂ 84,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਉਪ-ਕਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 3 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ 2011 ਵਿਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 2021 ਵਿਚ 18 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪ-ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵੰਡਣਯੋਗ ਪੂਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ। ਵੰਡਣਯੋਗ ਪੂਲ 2011 ਦੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੇ 89 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2021 ਵਿਚ 79 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ।

ਘੋਰ ਅਵਿਵਸਥਾ : ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 2018-19 ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਫੰਡ (ਸੀ. ਐੱਫ. ਅਾਈ.) ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪ-ਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ 2.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਲਏ। ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੜਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਪ-ਕਰ ਦੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਨਾ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਉਪ-ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।’

ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ਉਪ-ਕਰ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 1.24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ’ (ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ) ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੀ. ਐੱਫ. ਅਾਈ. ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਰਚਨਾ/ਗੈਰ-ਸੰਚਾਲਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਇੱਛਤ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪ-ਕਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਪ-ਕਰ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪ-ਕਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2014 ਵਿਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 8.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024 ’ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 9.6 ਫੀਸਦੀ (ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ) ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸੰਘਵਾਦ ’ਤੇ ਦਾਗ : ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 8 ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ. ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਅਨੁਪਾਤਹੀਣ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਪ-ਕਰ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਇਕ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਤੇ ਇਕ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 2010 ਵਿਚ, ਪੁੰਛੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ-ਕਰ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਅਾ ਗਿਅਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ-ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁੰਛੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪ-ਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਕੀਕਤ ’ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਡੇਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ (ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਸੀ. ਸੰਸਦੀ ਦਲ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਦੇ ਆਗੂ)