ਹੁਣ ਸਕੈਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਦੌਰ

‘ਨਾ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਖਾਣ ਦੇਵਾਂਗਾ’, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਰੂਪੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ’ਚ ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਾਰੀ ’ਚ ਓਪਨਿੰਗ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਸਕੈਮ’ ਭਾਵ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਸਕੈਮ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਜਦ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਹੀ 120 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੰਧਰਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਨਾਗਰ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਚਾਰਾ ਘਪਲੇ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਖੱਟੀ ਅਤੇ ਇਧਰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਬੋਫੋਰਜ਼ ਘਪਲੇ ’ਚ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਆ ਲਈ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਧੜਾ-ਧੜ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ, ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ, ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਜਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਘਪਲਾ, ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਘਟਨਾਚੱਕਰ, ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਘਪਲਾ, ਮਾਨੇਸਰ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਘਪਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘਪਲਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਫਾਰ ਵੋਟ ਘਪਲਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਘਪਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿੰਚਾਈ ਘਪਲਾ, ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ’ਚ 2013 ਦਾ ਘਪਲਾ, ਉਸੇ ਸਾਲ ’ਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰੀਦਣ ’ਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, 2-ਜੀ ਘਪਲਾ, ਨੋਇਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਘਪਲਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਰੁਪਏ ’ਚੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 15 ਪੈਸੇ ਹੀ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ 85 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।

ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘਪਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਕੀ ਖਾਧਾ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੀ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਕੀ ਵੰਡਿਆ ’ਤੇ ਸੀ। ਸਾਲ 2014 ਪਿੱਛੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਕੀ ਖਾਧਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਯਤਨ’ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ।

ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਧਨ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ’ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਾਂਗ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ, ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਪੋਸ਼ਣ ਮੁਹਿੰਮ, ਜਨ-ਔਸ਼ਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਚੇਤਨਾ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਲ-ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸਵਰਾਜ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਲੇਜ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕ-ਇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ’ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੰਡਿਆ ਦਾ ਖਾਤਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ’ਚ ਹਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਸੰਪੰਨ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਉਜਾਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਮਾਤ੍ਰ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ, ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਤ੍ਰਿਤੱਵ, ਪੁਲਸ ਬਲਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰਤੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਸ਼੍ਰਮ ਯੋਗੀ ਮਾਨਧਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕੀ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਫਲ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਦਰਦ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਰਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।

ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ (ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ)