ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼. ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜੇ ਲਈ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਂਕ’ ਦੀ ਲੋੜ

ਮਾਈਕ੍ਰੋ, ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ.) ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ’ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਆਸਾਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸਿਡਬੀ) ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਨਰਵ੍ਰਿਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਡੀ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (ਪੀ. ਐੱਫ. ਸੀ.), ਜੋ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਰਨਸਟ ਐਂਡ ਯੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 14 ਫੀਸਦੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਕੋਲ ਸਸਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਅਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਚੀਨ ਵਿਚ ਸਸਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਭਾਰਤੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਘਾਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ, ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਨਾਬਾਰਡ) ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 6.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਚ 18 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ 27 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਸਿਰਫ 84000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਡਬੀ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਕਿਸਮਤ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਚੁਣੌਤੀਆਂ : ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 6.40 ਕਰੋੜ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਵਿਚੋਂ 99 ਫੀਸਦੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਸੈਕਟਰ 23 ਫੀਸਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ 38.4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਸੀਮਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਕੋਲ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ, ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਕੋਲ ਇਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ : ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ 10 ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਉੱਚ ਉਧਾਰ ਲਾਗਤ ਹੈ ਜੋ ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦਰ 3.1 ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਹ 4.37 ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਕਈ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ‘ਮਾਈਕ੍ਰੋਲੋਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਤਹਿਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ, ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਫੰਡ ਬਦਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।

ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮਰਥਿਤ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਫੰਡਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੀਨ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਨਲਾਈਨ ਲੋਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਫੰਡਿੰਗ ਸਰੋਤ ਹਨ।

ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ : ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ’ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ‘ਵਪਾਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ’ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ‘ਵਪਾਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ’ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

(ਲੇਖਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਕ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ) ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ (ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ)