‘ਮਦਰ ਆਫ ਆਲ ਡੀਲਸ’ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਏ ਸਰਕਾਰ ?

ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਮਦਰ ਆਫ ਆਲ ਡੀਲਸ’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ 2 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ 27 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਲਗਭਗ 25 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਯੇਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮਦਰ ਆਫ ਆਲ ਡੀਲਸ’ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉੱਚਾਈਆਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 96.6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਖਤਮ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 4 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ (ਲਗਭਗ 4.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੂੰ 102 ਸੇਵਾ ਉਪ-ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 144 ਉਪ-ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ , ਜਿਸ ’ਚ ਵਿੱਤੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਖੇਤਰ ’ਚ ਯੂਰਪੀ ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 110 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ, ਆਈ. ਟੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 2032 ਤਕ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤ ਆਧਾਰਿਤ ਬਰਾਮਦਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਅਤੇ ‘ਮੇਕ ਇਕ ਇੰਡੀਆ’ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਸਗੋਂ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਤਬਾਦਲੇ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਥੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ, ਨੇ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ. ਨੂੰ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਇਕ ਹੋਰ ਜਾਲ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ’ਤੇ ਜੋਖਮ, ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ’ਚ ਵਾਧਾ, ਨੀਤੀ ਸਥਾਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ. ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭੀੜ ਨਾਲ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰੀਏ। ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਿੰਕੇਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਾਰਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕੇ।

ਦੂਜਾ, ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਤਪਾਦਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ.) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿਓ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ’ਚ। ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਹੁੰਚ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਈਏ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੀਏ ਜੋ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਤਬਾਦਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ।

ਤੀਸਰਾ, ਚੌਗਿਰਦੇ ਅਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਾ ਕਾਬਰਨ ਬਾਰਡਰ ਐਡਸਟਮੈਂਟ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ (ਸੀ.ਬੀ.ਏ.ਐੱਮ.) ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਅੈਲੂਮੀਨੀਅਮ ’ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 22 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਕਰਨ ਊਰਜਾ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 500 ਜੀ. ਡਬਲਿਊ. ਸੌਰ ਟੀਚੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਏ. ਐੱਮ. -ਅਨੁਪਾਲਨ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਹਰੇ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ।

ਚੌਥਾ, ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਉਦਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲੈਟਿਨ ਅਮੇਰਿਕਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨੀਤੀ ਸਥਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰੇ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ।

ਪੰਜਵਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ’ਤੇ ਫੋਕਸ। ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ‘ਟੈਲੇਂਟ ਐਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ’ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈ. ਟੀ. ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ’ਚ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਡ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ 41 ਤੋਂ 65 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ 0.12-0.13 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਮੋੜ (3-9 ਫੀਸਦੀ) ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

‘ਮਦਰ ਆਫ ਆਲ ਡੀਲਸ’ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰਦਾਸ ਦੇ ਦੋਹੇ, ‘ਨਿੰਦਕ ਨਿਅਰੇ ਰਾਖੀਏ, ਆਂਗਨ ਕੁਟੀ ਛਵਾਯ, ਬਿਨ ਪਾਨੀ, ਸਾਬੁਨ ਬਿਨਾ, ਨਿਰਮਲ ਕਰੇ ਸੁਭਾਯ।’ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। 2047 ਤਕ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।

-ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ