ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਈਕਲ ਜੇਰੀਆ ਦਾ ਦਖਲ ਤਰਕਹੀਣ

ਵਿਮਲ ਵਧਾਵਨ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੜੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ’ਚ ਹਨ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਸਤੂ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੁੱਧ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਜਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚਾਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤਾਂਡਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੁੰਬਈ ’ਚ, ਕਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ 2 ਜਾਂ 4 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਧੜਾ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਹਮਦਰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰੇਕੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ 1-2 ਦਿਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸੰਪੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ’ਚ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹਮਦਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਆ ਕੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਥੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਲਗਾਮ ਕੱਸੀ ਗਈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੁਲਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਅਣਗਿਣਤ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਕਲੀ ਭਾਰਤੀ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਸਖਤ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਹਮਦਰਦਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ-370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਂਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਹੀਣ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਾਰਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਤਰਕ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 150 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿੱਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਈਕਲ ਜੇਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਰਿੱਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਰਿੱਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਨਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਰਿੱਟਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਂਝ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਨਾਹ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਸਾਲ 1947 ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ’ਚ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2014 ਤਕ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁਚੱਜੀ ਉਦਾਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਐਲਾਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਨਾਹ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਮਾਈਕਲ ਜੇਰੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜੇਕਰ ਮਾਈਕਲ ਜੇਰੀਆ ਇੰਝ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਕਲ ਜੇਰੀਆ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿੱਟਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਇਕ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ’ਚ ਪੂਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੱਥ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਸੂਤਰੀ ਬਿੰਦੂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਆਦਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦ ਹੈ।