ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰਾਸਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ (ਜੈਨੇਟੀਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ)

ਏ. ਆਗਾ

(ਬੀ. ਟੀ.) (ਬੇਸਿਲਸ ਥਿਰੁੰਜੇਨੇਸਿਸ) ਬੈਂਗਣ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਗਾਉਂਦੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਮਾਹਿਕੋ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੋਸੈਂਟੋ ਦੀ 26 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਬੀ. ਟੀ. ਬੈਂਗਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਸੀ। ਮਾਹਿਕੋ ਦੇ ਬੀ. ਟੀ. ਬੈਂਗਣ ’ਤੇ 2010 ਤੋਂ ਰੋਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੀ. ਐੱਮ. ਫਸਲ ’ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੂਹ ਮਾਹਿਕੋ ਦੇ ਬੀ. ਟੀ. ਬੈਂਗਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀ. ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਪ੍ਰੇਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ (ਜੀ. ਈ. ਏ. ਸੀ.) ਵਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦਾ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ

ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਚੌਗਿਰਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਸਨ। ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੀ. ਟੀ. ਬੈਂਗਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਕੋਨਾਮਿਕਸ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀ. ਟੀ. ਬੈਂਗਣ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਗਣ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੀ. ਟੀ. ਬੈਂਗਣ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੈਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਰਾਇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੀਪਕ ਪੇਂਟਲ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬੀ. ਟੀ. ਬੈਂਗਣ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਮਰਹੂਮ ਪੁਸ਼ਪਾ ਭਾਰਗਵ, ਅਮਰੀਕੀ ਕੀਟ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡੇਵਿਡ ਐਂਡੋ ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਐੱਨ. ਜੀ. ਰੰਗਾ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਵਾਈ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਬਾਗਬਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਬੀ. ਟੀ. ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਚੌਗਿਰਦਾ ਮਾਹਿਰ ਮਾਧਵ ਗੌਡਗਿਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਗਣ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਜੈਵ ਭਿੰਨਤਾ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਬਲ (2004) ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੈਵ ਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀ. ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ (ਜੀ. ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ) ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀ. ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਇਕ ਮੂਲ ਜਾਂ ਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਬੈਂਗਣ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਫਸਲ ਹੈ।

ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ

ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੀ. ਟੀ. ਅਤੇ ਆਮ ਬੈਂਗਣ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਰਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਲਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡੇਵਿਡ ਸ਼ੂਬਰਟ ਅਤੇ ਜੀਨ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਸੁਮਨ ਸਹਾਏ ਵਰਗੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ. ਟੀ. ਬੈਂਗਣ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵੀ. ਐੱਮ. ਕਟੋਚ ਨੇ ਬੀ. ਟੀ. ਬੈਂਗਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਹਿਕੋ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੀ. ਟੀ. ਬੈਂਗਣ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਫਸਲ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਓਡਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਸਖਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਣਵੰਡੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2012 ਅਤੇ 2017 ’ਚ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਸਥਾਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨੀਕ, ਚੌਗਿਰਦਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਮ. ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ। ਦਰਅਸਲ, ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬੀ. ਟੀ. ਬੈਂਗਣ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ’ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਕਿ ‘ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ’ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਮ. ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਲੇਬਲਿੰਗ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਜੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਲੇਬਲਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ

ਸੰਖੇਪ ’ਚ ਬੀ. ਟੀ. ਬੈਂਗਣ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਬੀ. ਟੀ. ਕਾਟਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਣ 2017 ’ਚ ਵਿਦਰਭ ਵਿਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕਾਰਣ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੀਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਜੀ. ਐੱਮ. ਅਧਾਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਟਿਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਹਿੰ.)