ਚੌਗਿਰਦਾ : ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੌਗਿਰਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਗੰਭੀਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁੱਢਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਹੀਂ।

ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਆਫਤਾਂ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਕੋਹਰਾਮ ਮਚਾਇਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ 2025 ’ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ 2700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ।

ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ, ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਫਲੱਡ ਵਰਗੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਸਵਿਸ ਰੇ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2023 ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ 12 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ 2013-2022 ਦੀ ਔਸਤ 8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲ ਸਾਲਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 63 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਫਤਰ ਆਫਤ ਜੋਖਮ ਨਿਊਨੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵਧ ਕੇ 8.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ) ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ (ਜਿਵੇਂ 2023 ’ਚ 12 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

2003-2012 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ 3.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2013-2022 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਇਹ ਔਸਤ 8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ’ਚ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਬੰਧੀ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ 87 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਕਲਾਈਮੇਟ ਰਿਸਕ ਇੰਡੈਕਸ 2026 (ਸੀ. ਆਰ. ਆਈ.) ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1995-2024 ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਖਰ ਮੌਸਮ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਤੂਫਾਨ, ਹੀਟ ਵੇਵ, ਸੋਕੇ ਆਦਿ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਰੀਬ 430 ਆਫਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 1.3 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਭਗ 170 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ। ਸੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਲਵਾਯੂ ਆਫਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ, ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਨਦੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੌਗਿਰਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮੌਸਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕ ਗ੍ਰੋਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ’ਚ ਜਣੇਪੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਿੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਚ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੌਗਿਰਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ, ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ, ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 75 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਚੌਗਿਰਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੇਕਰ ਗੰਭੀਰ ਰੁਖ਼ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਅੰਧਕਾਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ।

–ਯੋਗੇਂਦਰ ਯੋਗੀ