ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ

75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗੋਲਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਦਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ੋਅ ਦੱਸਿਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪਸਾਰੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀ।

ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ’ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ।

ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਡਾ. ਕੇ. ਏ. ਪਾਲ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਲ.) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਿਜਸ ’ਚ ਪੇਪਰ ਬੈਲਟ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਪੀ. ਬੀ. ਵਰਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ.) ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੰਿਦਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਵਿਚ ਅਸੰਗਤਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਤਣ ’ਤੇ ਨਹੀਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਡਾ. ਪਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੀਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਡਾ. ਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵੋਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਮੰਚਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (ਵੀ. ਵੀ. ਪੀ. ਏ. ਟੀ.) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਰਾਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੈਲਟ ’ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਕਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕੌਮੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀ. ਐੱਨ. ਸੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੋਧ ਲਈ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਹੈ।

ਹਰੀ ਜੈਸਿੰਘ