ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ

ਅਜੇ ਭਾਰਦਵਾਜ 
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਲਗਭਗ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇਕ ਵਫਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਆਊਟਲੈੱਟਸ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਹਿਜਰਤ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਲਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਟੋਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਿਲਾਇੰਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਪਤਕਾਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿਯਤ ਸਮੇਂ ’ਚ ਨੌਕਰੀਓਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਗਭਗ 275 ਸਟੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ‘‘ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ. ਕੇ. ਐੱਮ.) ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ’ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।’’

ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਲਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਟੋਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਬਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’

ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਮਾਨਵ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰ. ਆਈ. ਐੱਲ.) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ।’’

ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ, ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਗਾਮੀ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।

ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਰਾਹੇ ’ਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਚਿੰਤਨ-ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।