ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ

ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੋਰੈਕਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਵਿਵਸਥਿਤ’ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ 85 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇਹ 86 ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 85.53 ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਸਮੇਤ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਕ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਬੀਜਿੰਗ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ।ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਉਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਹੋਰ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ।

ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਰੁਖ ਬਾਰੇ ਡਰ ਦੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲ ਵਪਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਲਗਭਗ 1.2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਪਲੱਸ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਜੀਦਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਹਵਾ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ’ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਡੀ-ਡਾਲਰੀਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਉਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਰਗੀਆਂ ਅਸਥਿਰ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2025 ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਹੱਦ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ’ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਪਤ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਅਣ-ਇੱਛਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਉਣ ਨਾਲ 2025 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।