ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
Monday, Aug 12, 2024 - 02:46 PM (IST)
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯਕੀਨੀ ਵਾਲੇ ਹਲਾਤਾ ਬਣ ਗਏ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮੋੜ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦੇ, ਬਾਹਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇਕ ਨਾਖੁਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਹਸੀਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਭਾਰਤ ਚਲੀ ਆਈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਕੋਟਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਿਸ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ। ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੱਗਭਗ 560 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ।
ਬੇਗਮ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ’ਚ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਅਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਆਲੋਚਕਾ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ। 1975 ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 6 ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ। ਉਹ ਪਦਾਰਾ ਪਟਕ ’ਚ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਫਲੈਟ ’ਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ 10 ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਹਸੀਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਇਕ ਸਹਿਜ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਰਵਾਇਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਗਮ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 56 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 200 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਲੰਬਾ ਮਾਰਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ।
ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਦਰਭ ਮੁਤਾਬਕ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਉਦੋਂ ਖਿਚਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ’ਚ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਸਬੰਧੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਡਮ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਸੀਨਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਖਾਲਿਦਾ ਨੇ ਜੇ. ਈ. ਆਈ. ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ।
ਜੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਖਾਲਿਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਇਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਵ ਹਸੀਨਾ ਤੇ ਖਾਲਿਦਾ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਦਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਖਾਲਿਦਾ ਦੀ ਜੇਲ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼, ਗੁੱਸੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਲੋਕਰਾਜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਹਸੀਨਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਾ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਖਾਲਿਦਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੱਗਭਗ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਆਏ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਨਿਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਬੇਗਮਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਭਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਕ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਪਰਤਣ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।