ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੇਗਾ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪੋਜ਼ਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਏਕਤਾ ਦਿੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼-ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਦੌਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣੇ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪੋਜ਼ਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਰਾਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਬਦਲੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਦੂਜਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਰਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਬਗੈਰ ਸਥਾਨਕ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੇਕਰ ਖੁਦ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਐੱਨ. ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 5-5 ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜੇ ਟੀਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਨੇ ਓਵਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ 25 ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਹੀ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਫੜਨਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇਕਰ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੀ ਬੇਤਾਬ ਵਾਦੀ ’ਚ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲੁਕਾਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੱਜਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਸ ਬਲ, ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ, ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਆਦਿ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਖੂਨ ਵਹਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 100-200 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁੱਖ ਸਪਾਂਸਰ ਫੌਜ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਫੌਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਕ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਜ ’ਚ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਆਸਿਫ਼ ਮੁਨੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਰਿਆਸਤ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਮੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਦੂਜਾ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਦੂਸਰੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਸਮੂਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਚੀਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੇਰੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਕਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਤੀਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੋਈ ਭਟਕਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸੌੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ।

ਅਵਧੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ