ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਨ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਈਵ ਹੈ

ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਉਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਰ ਸੀ, ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ 32 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 18 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 79 ਤੋਂ 122 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 79 ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਾ 85 ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਧਾਰਾ 105 ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਜੋ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1977 ਵਿਚ, ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਾ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜੇਕਰ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਵੰਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ।

ਪਰ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਜੋ ਝਗੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੂਪ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਕ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਬਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ, ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਾਰਾ 85 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੋਵਾਂ ਸਕੱਤਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮਾ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਠੋਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਸੁਝਾਅ ਹਨ।

ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ, ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸੁਆਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ (ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ 18 ਘੰਟੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ), ਮਹਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ, ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਅਦੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇਗਾ...

ਅਕੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ