ਭਾਰਤ 2026 : ਅੱਗੇ ਉੱਬੜ-ਖਾਬੜ ਰਸਤਾ

-ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼

ਜਿਵੇਂ ਹੀ 2025 ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਚੌਕਸੀ ਭਰੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ 2026 ’ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਹੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ-ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ, ਮਹਾਕੁੰਭ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ’ਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਰੋਹ, ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ, ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਬਲਾਈਂਡ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣਾ, ਸ਼ੁਕਲਾ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਬਣਨਾ ਆਦਿ।

ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅਸੀਂ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2025 ਦਾ ਅੰਤ ਭਿਆਨਕ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀ ਇਕ ਮਾੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ’ਚ ‘ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ’ਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਐੱਮ. ਬੀ. ਏ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਅਪਰਾਧ ਹੇਠ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਉਸ ਨੂੰ ‘ਚੀਨੀ, ਚਿੰਕੀ, ਮੋਮੋਜ਼, ਨੇਪਾਲੀ,’ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦੱਖਣ ’ਚ ਓਡਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ’ਚ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਇਕ ਬੰਗਾਲੀ ਅਤੇ 31 ਸਾਲ ਦੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘੁੰਮ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਹਿ ਕਿ ਟਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਜੇਨੋਫੋਬੀਆ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਨਹੀਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਪਛਾਣ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਅਤੇ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਸਲਵਾਦੀ, ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਅਸ਼ਾਂਤ ਭਾਰਤ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹਮਲੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਿ ਕਾਫਕਾਐਸਕ ਵਰਗੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਨਸਲੀ ਪਛਾਣ ਇਕ ਚਿਪਚਿਪਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਹਟਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨੂੰ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ-ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਰਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ’ਚ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ। ਚਰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਂਤਾ ਕੈਪ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਕੇਰਲ, ਆਸਾਮ, ਓਡਿਸ਼ਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਨੇਤਰਹੀਣ ਇਸਾਈ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ।

ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇੇ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਚਰਚ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਡੂੰਘੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਸਵੈ-ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਫਰਤ, ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ, ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਖੰਡ ਉਦੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ’ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੱਸ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਰੋਟੀ-ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਮਾਜਿਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 78 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ’ਤੇ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ, ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ।

ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਹੱਲੇ, ਜ਼ਿਲੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਹਾਣੀ ਦੁਖਦਾਈ ਰੂਪ ’ਚ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵਧਦੇ ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਰੇਲ-ਗੱਡੀਆਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਲਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਯਾਤਰਾ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ? ਕੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਖਿਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਠਿਤ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ 2026 ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਣੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਸਲ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ’ਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।