ਯੂ. ਐੱਸ. ਏਡ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ

ਯੂ. ਐੱਸ. ਏਡ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਏਜੰਸੀ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ) ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੁਅੱਤਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਪਾਣੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੂ. ਐੱਸ. ਏਡ. ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਯੂ. ਐੱਸ. ਏਡ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਰੋਕ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਯੂ. ਐੱਸ. ਏਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਐੱਚ. ਆਈ. ਵੀ./ਏਡਜ਼ ਅਤੇ ਟੀ. ਬੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿਚ। 2024 ਵਿਚ ਯੂ. ਐੱਸ. ਏਡ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ 79.3 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ। ਜੇਕਰ ਫੰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਯੂ. ਐੱਸ. ਏਡ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਕੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਭਾਈਵਾਲੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਦਰ ਨਾਲ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਦਿ ਇਕਾਨੋਮਿਸਟ’ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ 15 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। 2050 ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 35 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੈ।

ਬੁਢਾਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਅਕਸਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬੋਝ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਇਕੱਲਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 10 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ 2027 ਤੱਕ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ 2050 ਤੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਕਟ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਫੰਡ (ਯੂ. ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਏ.) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਘਰ ’ਚ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਪਰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ, ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਕ ਬਦਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਇਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵੱਲ ਓਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਹੀ ਹੈ।

ਹਰੀ ਜੈ ਸਿੰਘ