ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਸਾਲ 1975 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਸਾਈਗੋਨ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖੌਫ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ’ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲੇ, ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿਜਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੋਟ ਪੀਪੁਲ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਕ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਬਰਮੂਡਾ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ।

14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1989 ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੋਚ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਅਤੇ ‘ਬੋਟ ਪੀਪੁਲ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ‘ਬੋਟ ਪੀਪੁਲ’ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 49 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ‘ਬੋਟ ਪੀਪੁਲ’ ਭਾਵ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹਨ।

ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਏ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 1989 ’ਚ ‘ਬੋਟ ਪੀਪੁਲ’ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਗੁਆਈ, ਭਾਰਤ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 11,700 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ’ਚ ਤੈਅ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਊਣ-ਮਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਸਾਮ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ 1951 ’ਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 126 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 85 ਫੀਸਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਆਸਾਮ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 32,90,000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.46 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵ ਇਸ ’ਚ 343.77 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚ 150 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਨੇਤਾ ਜੋ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸਮਝੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਸਾਇਆ ਅਤੇ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੂਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸੰਕਟ ’ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ 3,84,00,826 ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ, 1 ਲੱਖ ਬਰਮੀ ਅਤੇ 11,18,865 ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਿਹਾਰ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲੇ, ਬੰਗਾਲ, ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ’ਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 3 ਗੁਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ 1991 ’ਚ 20,000 ਸੀ ਅਤੇ 2001’ਚ ਵਧ ਕੇ 75,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ।

ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1951 ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 59.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ 2011 ’ਚ ਘੱਟ ਕੇ 31.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆਵਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ। ਕੇਰਲ ’ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਅਰਧ ਕੁਸ਼ਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਤਰ 24 ਪਰਗਨਾ ਅਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੱਟੇ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ 1951 ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 19.25 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਉਹ 2011 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 36.1 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਅਸਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਆਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਵਿਹਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2050 ਤਕ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਿਜਰਤ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।

ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਵਿਨਾਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਸਖਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੋਟੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲੇ ’ਚ ਘੰਟੀ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਪਵੇਗੀ।

-ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼