ਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ?

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਟੀ. ਵੀ. ’ਤੇ ਇਕ ਸ਼ੋਅ ’ਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੇਹਾਲ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਬੈਕਅੱਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ‘ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ’ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖਪਤ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੁਖੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ‘ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ’ ਉਖਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਆਈ ਜਨਤਾ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਟਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਂਝ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਾਰਨ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਰਖਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਾੜ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਮੈਦਾਨਾਂ ’ਚ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਬੇਸਮਝੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਟਾਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਨਮੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਯੁੱਧ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ’ਚ ਜੋ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਅੱਗ ਉਗਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ‘ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ’ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵਾਂ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ੁਰ ਰਹੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕ ਗਰਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੱਖੇ ਜਾਂ ਏ. ਸੀ. ਵਰਗੇ ਉਪਕਰਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਯੂਰਪ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।

ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ ਤਾਂ ਯੋਗੀ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਖ਼ਸ ਦੇ ਪਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੂਲਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਏ. ਸੀ. ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਏ. ਸੀ. ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਖਪਤ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੋਗੀ ਜੀ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਕਮਰਿਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਈ-ਕਈ ਏ. ਸੀ. ਫਾਲਤੂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਜਿੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈ।

ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਪਾਅ ਹੈ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2026 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 31,824 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੀਕ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ 24 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ 18-22 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ 270 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੀਕ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ’ਚ ਲਲਿਤਪੁਰ ਅਤੇ ਘਾਟਮਪੁਰ ਵਰਗੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਪਏ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ-ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 6-12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਮ ਹਨ। ਲਖਨਊ, ਗੋਂਡਾ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਰਿਹਾ। ਓਵਰਲੋਡਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੋਲਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਗਰਮੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਗਰਿੱਡ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰਮੀ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ, ਨਵੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਰਣਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ‘24x7 ਬਿਜਲੀ’ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੋਖਲੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ