ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਸਹਿਜ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ’ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ‘ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਏਕਤਾ’ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ, ਗਣਿਤਕ ਸਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ—ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰ ਬਣਤਰ ਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਨ-ਸਮਰਥਨ ਬਟੋਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪਲਟਣ ’ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਇਕ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰ ਦਲ ਅਤੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹਨ, ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਬਣੀ ਯਾਦਵ-ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜਿਕ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਗੈਰ-ਯਾਦਵ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓ. ਬੀ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾੜੇ ਚੋਣ ਦੌਰ ’ਚ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜੋ ‘ਨੇਤਾ-ਸਮਰਥਕ’ ਦੀ ਬਣਤਰ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਨੇਤਾ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦਲ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜ ਇਕਾਈ ਉਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸਪਾ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਰਥਕਾਂ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਿਤ ਇਕ ਖੋਖਲੀ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਰਥਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜੋ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ’ਚ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਪਾ ਦਾ ਵਰਕਰ ਇਕ ਸਥਾਈ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਜੋ 2027 ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਇਹੀ ਸਥਿਰਤਾ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਤਰਕ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਵਧੇਰੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਗਣਿਤ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਣ ਚਾਰ-ਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਅਤੇ ਸਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਦੋ-ਧਰੁਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਵੋਟ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ’ਚ ਖਿੰਡੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦੋ ਧਰੁਵਾਂ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਦੌੜ ’ਚ, ‘ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ’ ਦਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵੋਟ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਵੋਟਰ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪਾ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਜੋ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਇਕਹਿਰੇ ਅੰਕਾਂ ’ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਸਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਰ ਲਈ ਇਸ ਗਣਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੋਟ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪਾ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸੱਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਤੀਜਾ ਤਰਕ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਪੀ. ਡੀ. ਏ. (ਪੱਛੜਿਆ, ਦਲਿਤ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ) ਨੂੰ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2022 ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਯਾਦਵ ਦਾ ਇਹੀ ਢਾਂਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੀ. ਡੀ. ਏ. ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਪੀ. ਡੀ. ਏ. ਵਾਂਗ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਕਹਾਣੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਇਕ ਭਾਈਵਾਲ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸ ’ਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਗਵਾਈ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਹੈ’। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਸਹਾਇਕ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਪੀ. ਡੀ. ਏ. ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਹੁਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ, ਨਾ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਰਵੱਈਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਭਰਪੂਰ ਰਾਜ ’ਚ ਇਹ ਮਹੱਤਵ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਪਾ ਕੋਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਹੈ, ਦੋ-ਧਰੁਵੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ’ਚ, ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਕੱਲੇ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬਦਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ’ਚ ਚੋਣ ਲੜੇ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਰੱਖੇ, ਭਾਵ ਸੀਮਤ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇ। ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ—ਇਕ ਤਾਂ 2029 ਲਈ ਸੀਟ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮੂਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

—ਸਈਦ ਕਾਮਰਾਨ

(‘ਹਿੰਦੂ’ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)