ਚੰਗੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿਰਫ ਜੱਜ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ

ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਵੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਤੁੱਕ ਦੀ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਜੇ. ਏ. ਸੀ.) ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੱਜ ਹੀ ਚੰਗੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 1993 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਕ ਕਈ ਚੰਗੇ ਜੱਜ ਮਿਲੇ। 1973 ’ਚ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਬਨਾਮ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 13 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੁਖ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਪਾਬੰਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਆਪਣਾ ਮੱਤ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵਿਵਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਬੜਾ ਬਾਰੀਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ’ਤੇ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ। ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਇਕ ਮਰਿਆਦਾ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਅਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਦਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਐੱਨ. ਜੇ. ਏ. ਸੀ. ਬਣਨ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਐੱਨ. ਜੇ. ਏ. ਸੀ. ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਸਦ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਸੀ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸੋਧ ਪਾਸ ਹੋਈ। ਕੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਨ. ਜੇ. ਏ. ਸੀ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਨ. ਜੇ. ਏ. ਸੀ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਨਿਪੁੰਸਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅੜੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੇਗੀ।

ਹੁਣ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਧਿਰ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਣ ਵੀ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਧੀਆ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1993 ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਉਸ ਇਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ। ਜਿਥੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਸੰਸਦੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਟਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਉਤੇਜਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਕਿਉਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਲਮੇਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਇਕ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣਗੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਪਰ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ।

(ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ)