ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ ਜਿਸ ਸੜ੍ਹਾਂਦ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਲੜੋ

ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁੱਸਤ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ।

ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰੀ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ’ਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ। ਇਹ ਕੋਈ 50ਵਾਂ ਜਾਂ 25ਵਾਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਪੀ. ਐੱਮ. ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾ ਰੀਲ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਦਿਸੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵਾਇਰਲ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਫ਼ਾਨ ਦੇ ਘਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਭ ਇਕ ਗਣਿਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਰਾਂਚੀ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਇਰਲ ਬੱਚੇ ਜੇਨ ਅਕਦਰ ਹੈਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਣ ਜਾਣ।

ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਕ ਦੌੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਣਨੀਤੀ ’ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਵੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਕਦੇ ਇੰਸਟਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਟਿਊਟਰ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨੀਟ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ 20 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ’ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ-ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਜੈੱਨ ਐਕਸ (1965-1980) ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬੂਮਰਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਪੀੜਤ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ’ਚ ਇਕ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ, ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ਼ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਹਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਥੰਮ੍ਹ ਦੇ ਆਲ੍ਹਾ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੇ ਮੰਚ ਸਜਾਇਆ, ਕਾਰਵਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਟ ਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਬਾਕੀ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿੰਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਸਨ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਾਬੂ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਬਣਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਓਨੀ ਵੱਡੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਬਸ ਹੁਣ ਡਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹ ਡਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਏ. ਆਈ. ਦੀ ਸ਼ਕਲ ’ਚ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਖ਼ਪਤਕਾਰਵਾਦ ਨੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਸਫ਼ੈਦ ਕਮੀਜ਼ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਕਰਸ਼ਣ ’ਚ ਸਭ ਫਸੇ ਹਨ। ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰ ਤੱਕ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਨੋਚ ਸਕਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਨੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਸਭ ਖੇਡ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਨੀਟ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਬੇਚਾਰਗੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਘਟਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ।

ਦਰਅਸਲ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਲਖਨਊ-ਕਾਨਪੁਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ-ਵੇਅ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਉਸ ’ਚ 80 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਅਤੇ ਟੋਇਆਂ ਕਾਰਨ ਫਜ਼ੀਹਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ 55 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਸੜਕ, ਪੁਲ, ਫਲਾਈਓਵਰ ਜਾਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ/ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ/ਧੱਸਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਆਰ. ਈ. ਈ. ਟੀ. ਭਰਤੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਪੁਲਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ (2024) ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਆਰ. ਓ./ਏ. ਆਰ. ਓ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਟੀ. ਈ. ਟੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵੀ ਰਾਜ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰੀਬ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸੁਜੈ ਨਾਡਕਰਨੀ ਨੇ 2004-2026 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, 2004 ਤੋਂ 2026 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲਗਭਗ 113 ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ 52 ਘਟਨਾਵਾਂ 2021 ਤੋਂ 2026 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈਆਂ। ਕਰੀਬ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੀਕ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਹੋਏ। ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਨੀਟ ’ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੈੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2026 ’ਚ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕੇ ‘ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2026’ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੜ੍ਹਾਂਦ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਭਾਲਣ ’ਤੇ ਵੀ ਆਂਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਾਰ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੀਆਂ।

—ਅੱਕੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ