ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਯੁਵਾ ਫਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਸੰਕਲਪ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾਸੂਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਮਹਿਜ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ 100 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਦਿ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਆਦਤ ਸਰਹੱਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਭੇਤ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕੰਮ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾਪਾਕ ਗੁਆਂਢੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਸੋਮਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵੰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਜੂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗੁੱਝੀ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਲਈ ਧਨ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੁਚੱਕਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਇਸ ਕਦਰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ‘ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਫ਼ਿਲਮ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੱਕ ’ਤੇ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ’ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਇਵਜ਼ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੋਟਾ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਾਂਜੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈਰੋਇਨ ਆਦਿ ਡਰੱਗਜ਼ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ 80-90 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ 6 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ 3.1 ਲੀਟਰ ਸੀ, ਜੋ 2023 ’ਚ 3.2 ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 2028 ’ਚ 3.4 ਲੀਟਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ 60 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਰਪੂਰ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਡਰੱਗਜ਼ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਅਜਿਹੇ ਠੋਸ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੂੰਹ-ਮੰਗੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਅਥਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦਾ ਮਰਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾਸੂਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ-‘ਮਰਜ ਬੜਤਾ ਗਿਆ ਯੂੰ-ਯੂੰ ਦਵਾ ਕੀ।’ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਰਜ ਇਲਾਜ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਵਰਗਾ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਚਰਚੇ ਆਮ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

—ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ

editorssingh@gmail.com