ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ

ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੈਰੋ

ਆਪਣੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਲੇਖ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਇਕ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੰਡਕਟ ਗਰੁੱਪ (ਸੀ. ਸੀ. ਜੀ.) ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਗੋਪਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਸ਼ੰਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਡੇਂਜਰਸ ਯੈੱਸ ਮੈਨ’ ’ਚੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਸਟਮਜ਼ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਕੰਟਰੋਲ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸੀ।

ਸ਼ੰਕਰਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਲਈ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਕ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠਾ। ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਗਲਤੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਇਕ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਅਜੇ ਸੇਵਾ ’ਚ ਹੈ, ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ’ਤੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਹੀ ਧਾਗੇ ’ਚ ਪਿਰੋ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਯੈੱਸ ਮੈਨ ਕਹਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਜਨ ਕਸ਼ਯਪ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸਟੇਟ ਲਾਅਨ ਟੈਨਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦਰਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇਅ ਵੀ ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਸਨ। ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਰਾਜਨ ਇਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਸੀ। ਇਸ ਅਖਬਾਰ ’ਚ ਮੇਰੇ ਲੇਖ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਸੇਵਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਆਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜਕਲ ਖਬਰਾਂ ’ਚ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਨਿਰਪੱਖ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਬਲ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ।

ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਰਾਜ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਟੇਬਲ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੰਕਾਰ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ’ਚ ਕਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬੈਂਕ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਵਰਗੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਿੰਦੂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮੱਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਨੂੰ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੀ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੱਟੜ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਪਵੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਰਾਜਗ ਦੀ ਇਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਲਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਯੂ. ਕੇ., ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ ਹਮਵਤਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਸਰੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਖੁਆਇਆ। ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਛੜਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੰਗਰ ਖਾਧਾ।

ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਛਪੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਸੌਈਂਏ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾ ਚਲਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।