ਠੇਕੇ ''ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ JE ਹੋਣਗੇ ਰੈਗੂਲਰ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2010 ਵਿਚਕਾਰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ (ਜੇ. ਈ.) ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉੱਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖ਼ਬਰ : ਕਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੰਬੇ ਲੋਕ, ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੈਗੂਲਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਿਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 2007 ਤੋਂ 2010 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 35 ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਨਿਗਮ ਨੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

2014 ਅਤੇ 2016 ’ਚ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੈੱਗੋ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ (2024) ਅਤੇ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਅਨੈਤਿਕ, ਅਸੰਗਤ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਅੰਪਲਾਇਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8