ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ’ਚ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ?

ਇਕ ਅਸਲ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਅਸਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਕਈ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ‘ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ’ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਅਕਸਰ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮੰਚ ਦੇ ਕੇ, ਗਾਂਧੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਂਝਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਛਾਪ ਛੱਡੇ। ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਏ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ’ਚ ਜਨਤਕ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ’ਚ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਗਾਂਧੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ 2029 ’ਚ ਮੋਦੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ’ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ।

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 157ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ’ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੈੱਡ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੈੱਡ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਨ। ਇਕ ਇਕੱਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਅਕਸਰ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ, ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਡੇਰਾ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.), ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ (ਏ. ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ.) ’ਚ ਨਵੇਂ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, 2029 ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਉਹ ਜਨਤਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ‘ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ’ ਪਹਿਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ’ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੈੱਡ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤ ’ਚ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਵਾਈ ਟੀਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਦੇ ਭਰਮ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇਤਾ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਝਲਕ ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2029 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਨਤਕ ਸੋਚ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬਦਲਾਅ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਤ ’ਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਣਗੇ।

— ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ