ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ

ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਲੋਕਰਾਜ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਵੀ ਠਹਿਰਾਏ। ਫਿਰ ਵੀ, ਅਜਿਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ, ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਉਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।

ਸਟੈਂਡਅਪ ਕਾਮੇਡੀਅਮ ਕੁਣਾਲ ਕਾਮਰਾ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਰਖੀਆ ’ਚ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਮਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਅਭੈ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ‘‘ਸਾਡੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਰਗੀ ਸਟੈਂਡਅਪ ਕਾਮੇਡੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।’’

ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. (ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ) ਦੀ ਧਾਰਾ 196 (ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ/ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ) ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਸਭ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ‘ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ’ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗੁਆਚਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ’ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਕਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਆਰਟੀਕਲ-19 (1) (ਏ), ਜੋ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 19 (2) ਵਲੋਂ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜੋ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ‘ਢੁੱਕਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ’ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। (1) ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, (2) ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, (3) ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ, (4) ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, (5) ਨਿਮਰਤਾ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ, (6) ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ, (7) ਮਾਣਹਾਨੀ ਤੇ (8) ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਭੜਕਾਉਣਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਰਹਿਮ ’ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਲਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ‘ਦੋਸਤੀ’ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ? ਕੈਨੇਡਾ ਕਲ ਤੱਕ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਭਲਕੇ ਗੈਰ-ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਸਤ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਇਹ ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਹੈ।

ਸਟੈਂਡਅਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਊਸ ’ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੌਰਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ।

ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਚ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ? ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਮੀਡੀਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬੇਹੱਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ’ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਓਕਾ ਅਤੇ ਭੂਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ‘ਢੁੱਕਵੀਂ’ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਇਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦਵਾਨ ਜੱਜ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਦਾਲਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਵਿਤਾ, ਨਾਟਕ, ਫਿਲਮ, ਸਟੇਜ਼ ਸ਼ੋਅ, ਸਟੈਂਡਅਪ ਕਾਮੇਡੀ, ਵਿਅੰਗ ਅਤੇ ਕਲਾ ਸਮੇਤ ਸਾਹਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਭ ਲੇਖਕਾਂ, ਕਵੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਆਮ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੇਲ ’ਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਫਿਲਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਕ ਨਵੇ ਅਰਥ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵਿਤਾ ‘ਜਹਾਂ ਮਨ ਭਯ ਰਹਿਤ ਹੈ’ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

–ਸੰਜੇ ਬਾਰੂ