ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ 2024-25 ਲਈ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਸਿਖਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 11,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ/ਅਗਸਤ 2023 ’ਚ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਬਜਟ ’ਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਮਿਲੀ ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ’ਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 550 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲਾਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਉਦਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਜਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ 23 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚੋਂ 21 ’ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹੀ ਦੇਖੀ ਤੇ 1,680 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਲਗਭਗ 70 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ : ਆਲੋਚਕ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ (25,00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ : 2024-25 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੇ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ :

ਪਹਿਲਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੈ। 2023-24 ਅਲਾਟਮੈਂਟ 8.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। 2024-25 ਅਲਾਟਮੈਂਟ 8.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਦਬਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੂਜਾ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ। 2023-24 ਅਲਾਟਮੈਂਟ 1.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਤੀਜਾ, ਸੂਬਾ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗ੍ਰਾਂਟ। 2023-24 ’ਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 1.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਜੋ 2024-25 ’ਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 1.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਈ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚੌਥਾ, ਖੇਤਰੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਸੀ. ਐੱਸ. ਐੱਸ.) ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ 2023-24 ’ਚ 1.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ 2024-25 ’ਚ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ, ਸਵੱਛਤਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਖਾਤਮਾ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਾਂਟ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 2023-24 ’ਚ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ। 2024-25 ’ਚ 82,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ 2023-24 ’ਚ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ ਜਦਕਿ 2024-25 ’ਚ 88,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਧਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 2 ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਕੇ. ਐੱਸ. ਤੋਮਰ