ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਅਸਰ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦੌਰ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ‘ਆਪਸੀ ਟੈਰਿਫ’ (ਰੇਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਟੈਰਿਫ) ਨੀਤੀ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ’ਚ 27 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਰਸ ਨਤੀਜੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘ਆਪਸੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਰੰਸੀ ਹੇਰਫੇਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰਕ) ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸਖਤ ਕਦਮ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 52 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ‘ਮਿੰਟ’ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਔਸਤ ਟੈਰਿਫ ਦਰ 2023 ’ਚ ਸਿਰਫ 9.6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਚ 2 ਪੱਧਰੀ ਟੈਰਿਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਮੂਲ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਅਰਧ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਨੇ 2024 ’ਚ 80.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। 27 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਅਸਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵੀਅਤਨਾਮ (46 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (37 ਫੀਸਦੀ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਘਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ’ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਦੀ 9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਭਾਰਤੀ ਆਈ. ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਇਨਫੋਸਿਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਚ 30-33 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 2025-26 ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ 20-40 ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਘਟ ਕਰ ਕੇ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 70 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰੇਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 6.3 ਤੋਂ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੋ. ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ 1930 ਦੇ ਸਮੂਟ-ਹਾਲੇ ਟੈਰਿਫ ਐਕਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ. ਪੀ. ਮਾਰਗਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਮੰਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਸਟਨ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਕੋਰ ਪੀ. ਸੀ. ਈ. ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ’ਚ 0.5-2.2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ’ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਚੀਨ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕੰਬੋਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਟੈਰਿਫ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜੋ ਸਾਖ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 23 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਇਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਸੀਆਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਰਗੇ ਬਦਲਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਈ. ਯੂ. ਮੁੱਖ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ, ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ’ਚ ਗੈਰ-ਯਕੀਨੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

–ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ