ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ

ਗਾਂ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਊ ਪਾਲਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਗਊ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਆਪਸ ’ਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਊਵੰਸ਼ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਵੇਦਾਂ ’ਚ ਵੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਰਿਗਵੇਦ ’ਚ ਗਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਘਨਯਾ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਹੱਤਿਆ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੰਦ ਪੁਰਾਣ ’ਚ ਗਊ ਸਰਵਦੇਮਈ ਅਤੇ ਵੇਦ ਸਰਵਗੋਮਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਤਾ ਵਰਗੀ ਗਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ’ਚ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਲਾਭ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਗਾਵਾਂ ’ਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਊਵੰਸ਼ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਧੁਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ’ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੱਢ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ, ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਅਧੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਗੁਆਚ ਜਾਣਗੇ। ਗਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਗਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ।

ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰੀਖਣ ’ਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਵੱਖ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗਊ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ‘ਧੇਨੂੰ ਨਾਮਸਿਮ’ ਭਾਵ ਕਿ ‘‘ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ’ਚ ਕਾਮਧੇਨੂੰ ਹਾਂ’’ ਭਾਵ ਗਾਂ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਲੋਕਾਂ ’ਚ ਗਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ।

ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ‘ਯਹੀ ਦੇਹੂ ਆਗਿਆ ਤੁਰਕ ਕੋ ਖਪਾਊਂ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੁਖ ਮੈਂ ਮਿਟਾਊਂ’। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ’ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 1871 ’ਚ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 65 ਕੂਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕਈ ਮਹਾਪੁਰਖ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਪਰ ਗਾਂ ’ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਉਠਾਉਣਾ’। ਪੰਡਿਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਗਊਵੰਸ਼ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਬਣੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1923 ’ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ।

ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ 1966 ’ਚ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰਭੂਦੱਤ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਪੂਜਨੀਕ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਗੋਲਵਲਕਰ, ਸੇਠ ਗੋਵਿੰਦ ਦਾਸ, ਸਵਾਮੀ ਕਰਪਾਤਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤਹਿਤ 7.11.1966 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਖੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਦੁਖਦ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਿਸ ’ਚ ਕਈ ਗਊ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਇਆ। ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 36 ਤੋਂ 51 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਧਾਰਾ 48 ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 246 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ 7 ਦੀ ਸੂਚੀ 11 ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਲਗਭਗ 24 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਸਖਤ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਾਲ ਸਾਧਾਰਨ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਗਊ ਸੇਵਾ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਿਸ ’ਚ ਬਿੱਲ-ਨੰਬਰ 22 ਪੀ. ਐੱਲ. ਏ. 2011 ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਕੈਦ ’ਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਮਨ ’ਚ ਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 2015 ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਸਵਾਮੀ ਅਵਿਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਪੂਰਨ ਮਨਾਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਗਊ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਅਤੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 7 ਦੀ ਸੂਚੀ III ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇਗੀ।

ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ (ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ)