ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਚੋਣਤੰਤਰ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ

ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ ਚੋਣਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚੋਣਤੰਤਰ ’ਚ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਕਿਸ ਲਈ। ਲੰਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੜੀ ਗਈ। ਲੱਖਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਟੀਚੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਸ ’ਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ-ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ 72 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 119 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਹੇਠਲੇ 102ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੁਆਂਢੀ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਿਵਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 19 ਕਰੋੜ 46 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ।

ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਸਵਾ ਘਰਾਂ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 1951 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1967 ਤਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 5 ਸਾਲ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲ-ਬਦਲ ਦੇ ਕਲੰਕ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਿਜੰਨੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2007 ’ਚ 670 ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 5 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। 2008 ’ਚ 994 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 9 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। 2009 ’ਚ 2788 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 9 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। 2010 ’ਚ 324 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 2 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। 2011 ’ਚ 824 ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 5 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। 2007 ਤੋਂ 2011 ਤਕ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 30 ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ।

1967 ਤਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 25 ਤੋਂ 30 ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੂਬ ਸਾਧਨ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਥੇ ਉਲਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੋਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਕ ਉਥੇ ਸਮਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ 25000 ਕਰੋੜ ਬਚਣਗੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਰਚ ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਈ ਲੱਖ-ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੋਣਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੱਜਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 35 ਲੁਟੇਰੇ ਕਈ ਲੱਖ-ਕਰੋੜ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 72 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 5 ਸਾਲ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਇਹ ਕਲੰਕ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਲੰਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਮੂਡ ’ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਣ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਗੂ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। 5 ਸਾਲ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ 5 ਸਾਲ ’ਚ ਇਕ ਹੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਲੱਖ-ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਣਗੇ। ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਧਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ। ਬੜਾ ਧਨ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।

72 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੰਚਾਇਤ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤਕ 5 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਸਿਰਫ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਜਾਣ। 5 ਸਾਲ ’ਚ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਇਸੇ ਕੰਮ ’ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਕ ਵਾਰ ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਕਈ ਲੱਖ-ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਧਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਇਕ ਔਕੜ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲ-ਬਦਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਰੋਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜੀ ਇਸ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਨੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਦਲ-ਬਦਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਭਰੋਸੇਗੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਅੜਿੱਕਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ। ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦਲ-ਬਦਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਥਿਰਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੀ। ਅੱਜ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਰੋਧ ਧਰਨਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਧਨ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ, ਸਥਿਰਤਾ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਈ ਲੱਖ-ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।