ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀ. ਐੱਮ. ਦਾ ਨਾਂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਨੂੰਨ ਛੱਡੇ ਕੇਂਦਰ

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ ਰੂਪ ‘ਨਮੋ’ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੀ.ਐੱਮ. ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਜਨੂੰਨ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਆਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਪੀ.ਐੱਮ. ਯੋਜਨਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਜਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਛਪੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਗ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਛਪੀ ਸੀ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ‘ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ’ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ’ਚ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੰਡਾ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ’ਚ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਪੀ.ਐੱਮ. ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਪੀ.ਐੱਮ. ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਈਨਬੋਰਡ ’ਤੇ ਪੀ.ਐੱਮ. ਸ਼੍ਰੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੂਲ ਫਾਰ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇੰਡੀਆ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਧਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ’ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਨ ਲਈ 14,500 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਕੀ ਇਮਾਰਤ, ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਤ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਪਾਖਾਨਾ।

ਇਸ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੀ.ਐੱਮ. ਸ਼੍ਰੀ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਬੇਲੋੜੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀ.ਐੱਮ. ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੀ. ਐੱਮ. ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਨਮੋ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੱਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋੜਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਨੂੰਨ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੋਣਗੇ।

ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ