ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਮੈਗਸੈਸੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਲੱਦਾਖੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲੇਹ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਭਵਨ ’ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਕਪਾਸੜ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਲੇਹ-ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜੋ ਇਲਾਕਾਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਲੇਹ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਇਕ-ਇਕ ਸੰਸਦ ਸੀਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣਗੇ, ਵਪਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇਲਾਕੇ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੇਹ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਹੱਦ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਟਲ, ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਹੋਮ ਸਟੇਅ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਵੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। 2019 ਤੱਕ ਇਹ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾ ਹੈ।

ਲੱਦਾਖ ਦੀ 95 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਤੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ ਹਨ। ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਅਤੇ ਦ੍ਰਾਸ ਵਰਗੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ 3 ਲੱਖ ਹੈ। ਲੱਦਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਹੱਦ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ’ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੇਹ ’ਚ ਮਾਈਨਸ 12 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ ਟੈਂਟ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਬੀ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਇਕ ਅਸਫਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਛਾਲੇ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੇਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਚੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਲੱਦਾਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰੀ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

-ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ