ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਪਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਸ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਜੀ-20 ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਪਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆੜ੍ਹ ਹੇਠ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਸੌੜੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਵੇਂ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਨਾਲ ਟਰੂਡੋ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਜਗਤ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ’ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰੇ ’ਚ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ’ਚ ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਮੁਲਕ ਪਰਤਣ ਦੇ ਕੁਝ ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।

ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਜਿਹੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਆਇਆ ਬਦਲਾਅ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਾਥ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਰੱੁਧ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਿੱਝਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਸ ਦੋ-ਮੂੰਹੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਪੁਤਲੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ’ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਦਖਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜੇਕਰ ਕੂਟਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ 10ਵਾਂ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ। 2022-23 ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 4.10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2021-22 ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 3.76 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2022-23 ’ਚ 4.05 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। 2021-22 ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 3.13 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਘੱਟ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯੋਗੀ